दो माह से नहीं हो रहा गरीब तबके के लोगों को राशन वितरण,

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद – गरीब तबके के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर माह राशन प्रदाय किया जाता है!
लेकिन राशन दुकानों का संचालन संभालने वाले समूह ही गरीब तबके के हितग्राहियो के निवाले पर डाका डाल रहे है!
ताज़ा मामला स्लीमनाबाद तहसील अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान सिहुडी छपरा का सामने आया है!जहाँ दो माह से राशन वितरण व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है!दो माह से राशन वितरण न होने से गरीब तबके के लोगों के सामने भोजन के लिए खाद्यान्न संकट उपज गया है!जिसकी शिकायत हितग्राहियो ने जिला आपूर्ति अधिकारी से कर जाँच करते हुए राशन वितरण व्यवस्था की मांग की है!

शिकायत हुई तो हुआ खुलासा –
हितग्राही मानिक राम त्रिपाठी, मोहित मौर्य, अंकित मौर्य, गेंदलाल काछी, सुधीर मौर्य, मुनि प्रसाद कोल, ब्रजेश दुबे, सोने लाल चौधरी, राममिलन चौधरी सहित अन्य हितग्राहियो ने जिला आपूर्ति अधिकारी को शिकायत की!
जिसमें बताया गया नवंबर माह के साथ दिसंबर माह का खाद्यान्न भी अभी तक वितरण नहीं किया गया!
उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वाले मीरा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव से बातचीत की गईं तो उनका कहना था कि शासन स्तर से ही राशन नहीं आया तो कैसे वितरण करें!शिकायत के बाद जब जाँच के लिए जब कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पीयूष शुक्ला आये तो हकीकत सामने आई कि पीओएस मशीन मै पहले से ही 170 क्विंटल राशन का स्टॉक है, लेकिन भौतिक रूप से नहीं है!
जब स्टॉक है तो उक्त स्टॉक का राशन वितरण किया जाना है!इसलिए प्रशासन -शासन स्तर से राशन आवंटित नहीं किया गया!पीओएस मशीन मै 170 क्विंटल राशन का स्टॉक बता रहा है लेकिन भौतिक रूप से राशन नहीं है!
ऐसे मै स्वयं सहायता समूह के द्वारा राशन हितग्राहियो को वितरण न कर खुर्द बुर्द किया गया है!

इनका कहना है – पीयूष शुक्ला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

शासकीय उचित मूल्य दुकान सिहुडी छपरा मै राशन वितरण न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी!
जिसपर जाँच की गईं तो पीओएस मशीन मै 170 क्विंटल राशन का स्टॉक बताया जा रहा है, लेकिन भौतिक सत्यापन पर  राशन उचित मूल्य दुकान मै नहीं मिला!
ऐसे मै स्वयं सहायता समूह के द्वारा उक्त राशन खुर्द -बुर्द किया जाना प्रतीत होता है!
समूह की अध्यक्ष व सचिव को सख्त हिदायत दी गईं है कि जल्द से जल्द जो राशन का स्टॉक है उसका वितरण करा दिया जाये नहीं तो फिर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी!