सुप्रीम कोर्ट में आसाराम बापू की अपील स्वीकार,कोर्ट ने माना कि मामले में कानूनी पहलुओं की गहन जांच जरूरी

नई दिल्ली। वर्ष 2013 के जोधपुर मामले में आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू की कानूनी लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद अंतिम सुनवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के इस निर्देश का अर्थ है कि अब मामले में उठाए गए महत्वपूर्ण कानूनी सवालों और दोषसिद्धि के आधारों की विस्तार से न्यायिक समीक्षा होगी।
LawBeat प्रकाशित रिपोर्ट
LawBeat की 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत दोबारा खुलते ही इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आसाराम बापू को सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और POCSO अधिनियम के कुछ गंभीर आरोपों से बरी कर चुका है। हाईकोर्ट ने सह-आरोपी शरद और शिल्पी को भी सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था।राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से सरकार का मामला कमजोर पड़ा। सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और POCSO के गंभीर आरोप अदालत में टिक नहीं पाए। अब सुप्रीम कोर्ट में शेष दोषसिद्धि के कानूनी आधार की गहन जांच होगी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को सीधे अंतिम सुनवाई के लिए आगे बढ़ाना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अब बचाव पक्ष को अपनी सभी कानूनी दलीलें विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा। अदालत ने इससे पहले मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में मंगाने का निर्देश भी दिया था।
1. राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से सरकार का मामला कमजोर पड़ा, कई गंभीर आरोपों से बरी हुए आसाराम बापू!
आसाराम बापू की कानूनी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजस्थान हाईकोर्ट का 27 मई 2026 का फैसला है।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने वर्ष 2018 में विशेष POCSO अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले की समीक्षा करते हुए कई गंभीर आरोपों में उनकी दोषसिद्धि निरस्त कर दी थी।
हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को निम्नलिखित आरोपों से बरी किया था:
– IPC की धारा 376D: सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से बरी।
– IPC की धारा 120B: आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से दोषमुक्त।
– POCSO अधिनियम की धारा 5(g)/6: गंभीर सामूहिक लैंगिक अपराध से संबंधित दोषसिद्धि निरस्त।
इतना ही नहीं, सह-आरोपी शरद और शिल्पी को भी हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई थी।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों का अलग-अलग परीक्षण किया था। अदालत ने आपराधिक न्यायशास्त्र के एक बुनियादी सिद्धांत को दोहराया कि प्रत्येक आरोप को संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। जहां उपलब्ध साक्ष्य किसी आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, वहां आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।इस फैसले से सरकार की ओर से पेश किए गए मामले को बड़ा झटका लगा। सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षड्यंत्र जैसे महत्वपूर्ण आरोप हाईकोर्ट में टिक नहीं पाए।हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य समझना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को सभी आरोपों से बरी नहीं किया था। अदालत ने IPC की धारा 376 के तहत दुष्कर्म की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी।
अब बचाव पक्ष इसी शेष दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के बाद अंतिम सुनवाई का निर्देश क्यों दिया?
17 नवंबर 2026 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 14 अक्टूबर 2026 को हुई पिछली सुनवाई के घटनाक्रम से भी जुड़ा हुआ है।
14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान आसाराम बापू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने महत्वपूर्ण कानूनी दलीलें रखी थीं। उन्होंने IPC की धारा 376 के तहत दी गई दोषसिद्धि के कानूनी आधार पर सवाल उठाए और अदालत से उन परिस्थितियों की समीक्षा करने का आग्रह किया था, जिनके आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी गई।
इस सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी:
“Unless you are able to convince us that because of the lapse the entire conviction would be said to have vitiated, we will look into it.”
इसका सरल अर्थ है कि यदि बचाव पक्ष अदालत को यह समझाने में सफल रहता है कि प्रक्रिया में हुई त्रुटि से पूरी दोषसिद्धि प्रभावित हुई है, तो अदालत इस पहलू पर विचार करेगी।
यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए कानूनी सवालों का परीक्षण अब अंतिम सुनवाई के दौरान होना है।
इसके बाद LawBeat की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने निर्देश दिया कि शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद अपील को अंतिम और गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
इसका अर्थ है कि मामला अब अंतिम न्यायिक सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अंतिम सुनवाई निर्धारित होना दोषसिद्धि समाप्त होने या बरी किए जाने का आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय देना है।
3. बचाव पक्ष की मुख्य दलील: गंभीर आरोप निरस्त होने के बाद शेष दोषसिद्धि का कानूनी आधार क्या है?
आसाराम बापू की ओर से बचाव पक्ष की दलीलों का एक महत्वपूर्ण आधार राजस्थान हाईकोर्ट का 27 मई 2026 का फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट में पहले हुई सुनवाइयों के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू और अन्य अधिवक्ताओं ने भी महत्वपूर्ण कानूनी तर्क रखे हैं। 14 अक्टूबर की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी धारा 376 IPC के तहत दोषसिद्धि के कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे।
बचाव पक्ष की प्रमुख दलील यह है कि जब हाईकोर्ट सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और POCSO के कुछ गंभीर आरोपों को निरस्त कर चुका है तथा सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर चुका है, तो शेष दोषसिद्धि के कानूनी आधार की स्वतंत्र रूप से और गहराई से जांच होनी चाहिए।
बचाव पक्ष का तर्क है कि एक बार सामूहिक संलिप्तता और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण आरोप अदालत में टिक नहीं पाए, तो IPC की धारा 376 और धारा 376(2)(f) के तहत कायम रखी गई दोषसिद्धि का कानूनी परीक्षण आवश्यक हो जाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल होगा कि शेष दोषसिद्धि उपलब्ध साक्ष्यों और कानून की कसौटी पर किस प्रकार कायम रहती है।
यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सह-आरोपियों की बरी होने से आसाराम बापू की शेष दोषसिद्धि अपने आप समाप्त नहीं होती। उसका अलग से न्यायिक परीक्षण होना है।
4. सह-आरोपी शरद और शिल्पी के बरी होने से क्या बदला?
इस मामले में शरद और शिल्पी की बरी होना भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम है।
वर्ष 2018 में विशेष POCSO अदालत ने दोनों को कथित आपराधिक षड्यंत्र में भूमिका निभाने के आरोप में 20-20 वर्ष की सजा सुनाई थी।
लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया और दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
इसके साथ ही आसाराम बापू के विरुद्ध IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र की दोषसिद्धि भी निरस्त कर दी गई।
यह मुकदमे में सरकार की ओर से प्रस्तुत षड्यंत्र संबंधी कहानी के लिए एक बड़ा न्यायिक बदलाव था।
अब बचाव पक्ष इन निष्कर्षों को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलों के समर्थन में रख सकता है।
हालांकि, कानूनी रूप से यह अंतर समझना आवश्यक है कि सह-आरोपियों का बरी होना मुख्य आरोपी की शेष दोषसिद्धि को स्वतः समाप्त नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि बची हुई दोषसिद्धि अपने स्वतंत्र कानूनी और साक्ष्य संबंधी आधारों पर कायम रह सकती है या नहीं।
5. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड क्यों मंगवाया?
सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया था।
अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में मंगाने का निर्देश दिया था।
इसके साथ ही रिकॉर्ड की प्रतियां संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी:
1. आसाराम बापू के अधिवक्ताओं को।
2. राजस्थान सरकार को।
3. पीड़ित पक्ष को।
इस निर्देश का महत्व इसलिए है क्योंकि अब सर्वोच्च अदालत के सामने मुकदमे की पूरी न्यायिक कार्यवाही उपलब्ध होगी।
इसमें ट्रायल कोर्ट में दर्ज गवाहियों, दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा सकेगा।
बचाव पक्ष अपने कानूनी तर्कों के समर्थन में मूल दस्तावेजों और गवाहियों का संदर्भ दे सकेगा। वहीं राजस्थान सरकार और पीड़ित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाया जाना इस बात को महत्वपूर्ण बनाता है कि आगामी अंतिम सुनवाई में मामले के कानूनी और साक्ष्य संबंधी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा सकेगा।
6. सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन-कौन से महत्वपूर्ण कानूनी सवाल होंगे?
आगामी अंतिम सुनवाई में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं का परीक्षण होना है।
पहला: IPC की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि का कानूनी आधार।
बचाव पक्ष का कहना है कि धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक कानूनी तत्वों और उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण किया जाना चाहिए। अदालत को यह देखना होगा कि दर्ज किए गए मौखिक बयान और अन्य साक्ष्य IPC की धारा 375 में दी गई बलात्कार की वैधानिक परिभाषा के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं या नहीं।
दूसरा: सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप निरस्त होने का प्रभाव।
जब राजस्थान हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में दोषसिद्धि निरस्त कर दी और सह-आरोपियों को भी बरी कर दिया, तो शेष दोषसिद्धि के स्वतंत्र कानूनी आधार का परीक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है।
तीसरा: मुकदमे की प्रक्रिया में संभावित कानूनी त्रुटियां।
बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रक्रिया संबंधी सवालों का भी परीक्षण होना है। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से निष्पक्ष सुनवाई या बचाव के अधिकार पर प्रभाव पड़ा हो, तो उसका दोषसिद्धि पर क्या असर होगा, यह अदालत के विचार का विषय हो सकता है।
चौथा: साक्ष्यों की एकरूपता और पर्याप्तता।
अदालत को यह भी देखना होगा कि जब हाईकोर्ट ने कुछ गंभीर आरोपों और सह-आरोपियों की भूमिका को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार नहीं किया, तो शेष दोषसिद्धि के लिए कौन-से स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हैं।
पांचवां: पूरे मुकदमे के रिकॉर्ड का स्वतंत्र मूल्यांकन।
ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने गवाहियों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण करने का अवसर होगा।
इन सभी पहलुओं पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देगा।
7. गुजरात हाईकोर्ट में लंबित दूसरा मामला भी बना महत्वपूर्ण संदर्भ
LawBeat की 17 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है।
आसाराम बापू से संबंधित गुजरात के गांधीनगर मामले में भी एक अलग अपील गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है।
इस मामले में वर्ष 2023 में गांधीनगर की सत्र अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके विरुद्ध आसाराम बापू की अपील गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है।
LawBeat के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राजस्थान मामले की अंतिम सुनवाई का समय निर्धारित करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में लंबित इस दूसरे मामले को भी ध्यान में रखा।
इससे पहले 28 अक्टूबर 2026 को LiveLaw ने भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम बापू के अधिवक्ताओं ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया था कि राजस्थान के 2013 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई निर्धारित है।
इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने वहां लंबित अपील को 17 नवंबर के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
इस प्रकार राजस्थान और गुजरात, दोनों मामलों में अलग-अलग न्यायिक कार्यवाही जारी है।
8. 86 वर्ष की उम्र और गंभीर बीमारियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने
कानूनी दलीलों के साथ-साथ आसाराम बापू की उम्र और स्वास्थ्य का विषय भी लगातार न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा रहा है।
वर्ष 2013 से जेल में बंद आसाराम बापू की उम्र अब लगभग 86 वर्ष हो चुकी है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित कई गंभीर समस्याओं का उल्लेख अदालत के सामने प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों में किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
– कोरोनरी आर्टरी डिजीज (हृदय संबंधी बीमारी)।
– ऑस्टियोपोरोसिस।
– थैलेसीमिया।
– पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं और रक्तस्राव की शिकायतें।
उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चिकित्सा जमानत की मांग की गई थी।
हालांकि, AIIMS के मेडिकल बोर्ड के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंतरिम चिकित्सा जमानत देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन 6 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने उनकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण राहत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी पसंद का प्रशिक्षित देखभालकर्ता (Trained Caregiver) चौबीसों घंटे उपलब्ध रखने की अनुमति दी थी।
AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट में उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया था और 24 घंटे प्रशिक्षित देखभालकर्ता की आवश्यकता के पहलू पर भी विचार किया गया था।
अदालत ने स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने की स्थिति में दोबारा राहत मांगने की स्वतंत्रता भी दी थी।
इससे पहले चिकित्सा जमानत की मांग पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राहत नहीं दी थी, लेकिन बाद में चौबीसों घंटे प्रशिक्षित देखभालकर्ता रखने की अनुमति देना उनकी चिकित्सा देखभाल के लिहाज से महत्वपूर्ण आदेश था।
देशभर में उनके समर्थक भी उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय आधार पर राहत की मांग करते रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न स्थानों पर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं।
9. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब अंतिम सुनवाई की तैयारी
आसाराम बापू वर्ष 2013 से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
वर्ष 2018 में विशेष POCSO अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। 27 मई 2026 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और POCSO के कुछ गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि निरस्त कर दी। सह-आरोपी शरद और शिल्पी को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
हालांकि, IPC की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई।
इसके बाद बचाव पक्ष ने शेष दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
14 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में महत्वपूर्ण कानूनी दलीलें रखी गईं। अदालत ने मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया।
अब 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद अंतिम सुनवाई करने का निर्देश दे दिया है।
इस तरह मामला अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक चरण में पहुंच गया है।
10. अब शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी निर्णायक सुनवाई
17 नवंबर 2026 का घटनाक्रम आसाराम बापू की कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और POCSO के कुछ गंभीर आरोपों को निरस्त किया जाना है, वहीं दूसरी तरफ सह-आरोपियों शरद और शिल्पी को सभी आरोपों से बरी किया जाना भी महत्वपूर्ण है।
अब सुप्रीम कोर्ट में शेष दोषसिद्धि के कानूनी आधार को चुनौती देने वाली अपील पर अंतिम सुनवाई होगी।
सर्वोच्च अदालत के सामने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड होगा। बचाव पक्ष को अपने कानूनी तर्क विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा और राजस्थान सरकार तथा पीड़ित पक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे।
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंतिम सुनवाई के लिए अपील सूचीबद्ध होना दोषसिद्धि समाप्त होने या आसाराम बापू को बरी किए जाने का आदेश नहीं है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही आएगा।
लेकिन यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए कानूनी सवालों, हाईकोर्ट के निष्कर्षों और शेष दोषसिद्धि के आधारों की सर्वोच्च अदालत में विस्तार से जांच होनी है।
न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति की दोषसिद्धि कानून और साक्ष्यों की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। यदि दोषसिद्धि को प्रभावित करने वाली गंभीर कानूनी त्रुटि सामने आती है, तो उसका निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।
अब देशभर के लोगों और आसाराम बापू के समर्थकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के बाद होने वाली इस महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।
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समाचार एवं न्यायिक संदर्भ
1. LawBeat, 17 नवंबर 2026: Supreme Court To Hear Asaram Bapu’s Appeal Against Jodhpur Rape Conviction After Winter Vacation.
2. India Legal Live: Supreme Court Dismisses Asaram’s Plea For Temporary Bail To Visit Ailing Wife; To Hear Conviction Challenge.
3. LiveLaw, 14 अक्टूबर 2026: Supreme Court To Hear Asaram’s Challenge To Conviction, Life Sentence In 2013 Jodhpur Rape Case In November.
4. LiveLaw, 28 अक्टूबर 2026: Gujarat High Court To Hear Next Month Asaram’s Appeal Against Rape Conviction, Life Sentence.
5. The Hindu: Rajasthan High Court Acquits Asaram Of Gang Rape Charges, Upholds Life Term In Minor Rape Case.
6. Rajasthan High Court Judgment, 27 मई 2026: Asharam @ Ashumal v. State of Rajasthan, D.B. Criminal Appeal No. 123/2018.
7. JuryScan: Asha Ram Ashumal v. State and Other Connected Matters, 2026.
8. The Indian Express: Supreme Court Proceedings In Asaram Bapu’s Conviction Challenge.
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