मध्यप्रदेश में भी यूपी की तरह अधिवक्ताओं को मिलें कल्याणकारी सुविधाएं,सिहोरा में सौपा ज्ञापन 

जबलपुर:उत्तरप्रदेश में अधिवक्ताओं को मिल रही कल्याणकारी सुविधाओ के बाद अब मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओ ने भी आवाज बुलंद कर दी है,अधिवक्ताओं ने आज जबलपुर के सिहोरा में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ज्योति परस्ते  को ज्ञापन सौपते हुए मांग की है की उत्तरप्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर मप्र में भी अधिवक्ताओं को कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये।

सिहोरा में सौपा ज्ञापन 

सिहोरा में आज तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा के अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया की प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर व्यापक कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट एवं जिला अदालतों में सक्रिय अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस की घोषणा की है। इसके अलावा अधिवक्ता चैंबरों में फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों के लिए शासन सहयोग, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट तथा अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली सहायता को ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने जैसी घोषणाएं की गई हैं। प्रयागराज में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर एवं मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। इन्हीं सुविधाओं की तर्ज पर तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा ने मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा, न्यायालय परिसरों में पर्याप्त एवं बहुस्तरीय पार्किंग, नए अधिवक्ता चैंबर तथा न्यायिक कार्य को आधुनिक एवं पेपरलेस बनाने के लिए अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों को आवश्यक टैबलेट एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है|

अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आमजन को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, कार्यस्थल और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है। संघ ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ता कल्याण के लिए ठोस एवं व्यापक व्यवस्था लागू की जाए। अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में सिहोरा से उठी यह मांग स्थानीय न्यायालय परिसर की सुविधाओं से आगे बढ़कर प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के व्यापक हित से जुड़ा विषय बन गई है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं के सामाजिक, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

ये रहे उपस्थित

वहीँ ज्ञापन सौपते समय अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस, सचिव आनंदमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा, सह-सचिव आशीष व्योहार , आलोक व्योहार,वीरेंद्र शुक्ला,सुनील पटेल,आनंद कुमार पटेल, अभय नारायण मिश्रा, साकेत पिंडिया, नागेश उपाध्याय, रमेश पटेल,एड इंद्र कुमार पटेल, मनोज दुबे, अंकुर जैन, कन्हैया, अनेक तिवारी, कान्हा पांडे सहित अनेक अधिवक्ताओं की सहभागिता रही।

इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें। 

Click Here >> Donate Now

इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।

इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।