राजनीतिक रसूख देखकर क्या बदल जाते हैं जबलपुर प्रशासन के नियम ?

जबलपुर,: त्योहारों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ का हवाला लेकर ध्वनि प्रदूषण और तेज आवाज के नाम पर पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिलता रहता है। धार्मिक आयोजनों, शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे एवं साउंड बॉक्स जब्त करने तक की कार्रवाई जिले मे अनेक जगह देखनी भी मिली थी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा भी चारों ओर घूम घूमकर चलता भी रहा।लेकिन डण्डे की यही सख्ती भाजपा युवा मोर्चा के नगराध्यक्ष रवीन्द्र तिवारी की राजनीतिक रैली के दौरान दूर दूर तक नजर नहीं आयी । आरोप है कि भाजपा से जुड़े युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रविंद्र तिवारी की रैली के आयोजन में तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई कांच घर से लेकर कार्यालय के बीच पूरे रास्ते मे कहीं भी नहीं दिखाई दी। यदि आम नागरिकों के डीजे और साउंड सिस्टम पर नियमों का हवाला देकर कार्रवाई की जाती है, तो राजनीतिक रैलियों में उसी नियम का पालन न करने से जबलपुर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे मे है .क्या ध्वनि प्रदूषण के नियम केवल आम नागरिकों और हिन्दू त्योहार मनाने वालों के लिए हैं? क्या सत्ता से जुड़े संघठन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए आदेश के नियमों से छूट मिली हुई है? प्रशासन की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल या संगठन के प्रति नहीं, बल्कि कानून और संविधान के प्रति है। नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। यदि किसी आयोजन में निर्धारित ध्वनि सीमा या समय का उल्लंघन हुआ है, तो कार्रवाई भी बिना राजनीतिक भेदभाव के होनी ही चाहिए।
हिन्दू समाज के महत्पूर्ण दीपावली जैसे उत्सवी त्योहारों में डीजे पर सुप्रीम डंडा चलाने वाला प्रशासन सत्ता की रैली में आखिर मौन क्यों हो गया यह सवाल प्रशासन के गालियों से गूंजता हुआ भाजपा की सत्ता के केंद्रों तक घनघना रहा है..

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