आचार संहिता मे अटकी ग्राम पंचायतों के विकास की राशि

इस ख़बर को शेयर करें

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद : ग्राम पंचायतों मे नल जल योजनाओं के संचालन, स्वच्छता सडक़ समेत अन्य अधोसंरचना विकास और अन्य खर्च के लिए 15वें वित्त आयोग की किस्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण तीन माह लेट हो गई है। सरपंच-सचिवों को 4 जून का इंतजार है, जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होगी।गौरतलब है कि हर वित्तीय वर्ष में पंचायती कामकाज संचालन के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का 85 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 10 प्रतिशत जनपद पंचायतों एवं 5 प्रतिशत जिला पंचायतों को दिए जाने का नियम है। पंचायतों को आबादी के हिसाब से ये राशि दी जाती है। इससे ग्रामीण योजनाओं के क्रियाकलापों एवं सुचारू संचालन होता है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त पंचायतों को अप्रेल-मई में मिलना था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ये राशि पंचायतों के खाते में नहीं पहुंची है।
सरपंच-सचिवों की मानें तो पंचायतों को पिछले मार्च -अप्रेल को बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुछ राशि मिली थी। जिससे पंचायतों ने लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्च किए थे। इससे कई स्थानों पर पंचायत फंड की कमी हो गई है। इससे नल जल योजना की मोटर सुधार, स्वच्छता समेत अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। बहोरीबंद सरपंच फोरम संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पटेल का कहना है कि बहोरीबंद जनपद अंतर्गत 79 ग्राम पंचायत है!जिनके सरपंच-सचिवों को पंचायत फंड का इंतजार हैं। इससे पंचायत स्तर के जरूरी काम करवाए जाते हैं। फंड की कमी से कई बार ये नहीं हो पा रहे हैं। पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद आने की संभावना है।

इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें। 

Click Here >> Donate Now

मनरेगा मे भी बजट संकट, मजदूरी -सामग्री बिल बकाया

वही वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले से बजट संकट बना हुआ है। इसका कारण भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बताई गई है।मनरेगा अधिकारियो ने बताया कि मनरेगा के डैशबोर्ड के अनुसार कटनी जिले में 31 मार्च को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मजदूरी के 8 लाख 50 हजार,मटेरियल के 9 करोड़ 61 लाख और एक अप्रेल से लागू नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मजदूरी के 29 लाख 20 हजार रूपये व सामग्री के 1 करोड़ 3 लाख रुपए बकाया बताए गए हैं।

इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।

Google News पर इंडिया पोल खोल को Follow करने के लिए इस GoogleNews आइकन पर टच/Click करें।

इनका कहना है -अवधेश मिश्रा
प्रभारी लेखाधिकारी जिला पंचायत

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते पंचायतो मे 15 वे वित्त आयोग की पहली किश्त नही आई है!
पहली किश्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद आने की संभावना है!

इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।


इस ख़बर को शेयर करें