29 हज़ार पेड़ काटकर बनेंगे मंत्रियों विधायकों के बंगले
जबलपुर :नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच तथाअभिभावक संगठन मध्य प्रदेश ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के माननीय न्यायाधीश श्री एस के सिंह को पत्र भेजकर याचिका के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी पत्र भेजकर संज्ञान लेने आग्रह किया की भोपाल के शिवाजी नगर तथा तुलसी नगर में प्रस्तावित मंत्रियों विधायकों के बंगले निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।
क्या है मामला
मनीष शर्मा संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल में उपरोक्त स्थानों पर मंत्रियों तथा विधायको के नए आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें उक्त क्षैत्र में 29000 पेड़ो को काटा जायेगा, यह ग्रीन लैंड भोपाल शहर के मध्य में स्थित है जो शहर के लंग्स की तरह कार्य करते हैं, निर्माण कार्यों के फलस्वरूप पहले ही लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं जिसका दुष्परिणाम जनता भीषण गर्मी के तौर पर देख रही है।
पहले से ज्यादा आवास मौजूद
मनीष शर्मा ने बताया कि भोपाल में पहले से ही बड़ी संख्या में मंत्रियों तथा विधायको हेतु आवास मौजूद हैं 34 मंत्रियों के लिए 71 बंगले तथा 230 विधायको के लिए 631 आवास उपलब्ध है जिनके रखरखाव में हर साल लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय भी किए जाते हैं इसके बाद भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर नए आवास तथा बंगले बनाने का प्रस्ताव अनुचित है।
पत्र याचिका भेजी
उपभोक्ता मंच तथा अभिभावक संगठन के प्रफुल्ल सक्सेना, राकेश चक्रवर्ती, विनोद पांडे, पवन कौरव, संतोष वर्मा, मुन्ना राय, जितेंद्र श्रीवास, अरविंद स्थापक, सज्जाद अली, मयंक राज, अंकित गोस्वामी, इमरान आदि सदस्यों ने बताया कि माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के माननीय न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रस्तावित क्षैत्र में पूर्व में 2 योजनाएं स्मार्ट सिटी तथा गैमन प्रोजेक्ट को रोका जा चुका है, 29000 पेड़ों को कटने से बचाने तथा आवास निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।
