उपचुनावों में भाजपा की हार,क्या बदली है मतदाता की प्राथमिकता?

विजया पाठक,भोपाल :मध्यप्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भाजपा को मिली हार ने कई राजनीतिक प्रश्नों को जन्म दिया है। इन परिणामों ने न केवल संबंधित राज्यों की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे, टिकट वितरण की रणनीति और नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा की रणनीति कहां चूक गई? क्या यह हार प्रदेश संगठन की विफलता थी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व की परीक्षा थी या फिर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों का परिणाम? किसी भी चुनावी हार का उत्तर केवल एक व्यक्ति या एक इकाई में तलाशना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। चुनाव अनेक कारकों का परिणाम होते हैं, जिनमें स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, संगठन की सक्रियता, चुनावी मुद्दे और मतदाताओं की मनोस्थिति शामिल होती है।

चुनाव टिकट के वितरण से ही तय हो गई थी हार

दतिया उपचुनाव में सबसे अधिक चर्चा टिकट वितरण को लेकर हुई। लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में था। लेकिन यदि पार्टी ने उनके स्थान पर किसी बाहरी और अस्वीकार्य चेहरे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, तो यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से कितना प्रभावी था, इस पर गंभीर समीक्षा अपेक्षित है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए टिकट वितरण केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि वह मतदाताओं के प्रति पार्टी के संदेश का भी माध्यम होता है।

हार पर क्या केवल कार्यकर्ता ही जिम्मेदार?

दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही को लेकर उठ रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उम्मीदवार चयन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का था। ऐसे में यदि टिकट चयन की प्रक्रिया में नितिन नबीन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो हार के बाद केवल स्थानीय संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है?

अनुभवहीन नेताओं को बनाया प्रभारी और सहप्रभारी*

वहीं उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, सांसद एवं सहप्रभारी राहुल कोठारी, प्रदेश महामंत्री, भाजपा की भी हार में महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी बनती है। राहुल कोठारी अनुभवहीन नेता हैं। वह दतिया के समीकरण के विषय में क्‍या जानते हैं। देखा जाता है कि चुनाव प्रभारी की बड़ी अह‍मियत होती है। पूरा प्रबंधन इनके ही हाथ में होता है। बीजेपी ने यहां पर चूंक की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी के नाम पर अंतिम मुहर लगाई थी, तो चुनाव परिणाम की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी भी शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। केवल मंडल, जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई या संगठनात्मक बदलाव की चर्चा यह संदेश देती है कि निर्णय ऊपर लिए जाते हैं, लेकिन जवाबदेही नीचे तय होती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि टिकट चयन, चुनावी रणनीति और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। यदि समीक्षा केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित रही और शीर्ष स्तर के निर्णयों पर सवाल नहीं उठे, तो संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और भविष्य के चुनावों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

*उम्मीदवार की स्वीकार्यता को मिला मतदान*

दतिया और बांकीपुर दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण अलग हैं, लेकिन दोनों चुनावों से एक समान संदेश निकलता दिखाई देता है। वह यह कि आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है। वह केवल दल के नाम पर मतदान करने के बजाय उम्मीदवार की स्वीकार्यता, उपलब्धता, कार्यशैली और स्थानीय जुड़ाव को भी महत्व देता है। यदि किसी क्षेत्र में मतदाताओं को लगता है कि उम्मीदवार उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो वे पार्टी के पारंपरिक समर्थन के बावजूद अपना निर्णय बदल सकते हैं।

*कांग्रेस की रणनीति पर लगी जनता की मुहर*
भारतीय राजनीति में दल और नेतृत्व दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि उम्मीदवार की विश्वसनीयता और स्थानीय पहचान का महत्व पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा है। यही कारण है कि कई बार मजबूत दल भी कमजोर उम्मीदवार के कारण चुनाव हार जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत कमजोर दल मजबूत स्थानीय चेहरे के दम पर जीत दर्ज कर लेते हैं। इन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस की सफलता को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि कांग्रेस ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके पीछे केवल भाजपा की कमजोरियां ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति, स्थानीय संगठन की सक्रियता, उम्मीदवार चयन और नेतृत्व की मेहनत भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। किसी भी चुनावी जीत को केवल विरोधी दल की हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सफल चुनाव अभियान में संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की विश्वसनीयता और मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और स्थानीय नेतृत्व ने यदि लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जनता के बीच संवाद स्थापित किया, तो इसका सकारात्मक प्रभाव चुनाव परिणामों में दिखाई देना स्वाभाविक है।

*भाजपा के सामने है अब बड़ी चुनौती*
भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन हारों को सामान्य उपचुनावी परिणाम मानकर नजरअंदाज करती है या इन्हें गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में स्वीकार करती है। इतिहास बताता है कि उपचुनाव कई बार भविष्य के बड़े चुनावों की दिशा का संकेत देते हैं, हालांकि हर उपचुनाव का परिणाम विधानसभा या लोकसभा चुनावों में उसी रूप में दोहराया जाए, यह आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि लगातार कुछ क्षेत्रों से असंतोष के संकेत मिलते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए उनका गंभीर विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

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