मध्यप्रदेश पुलिस को बनाएंगे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

जबलपुर:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन दिवस पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य अविलंब किया जाए। उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति के अभियान में सर्वाधिक लगभग 25 हजार पदों पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति पर हर्ष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए थे कि आगामी महीनों में भी रिक्त पदों की पूर्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के तारतम्य में गृह विभाग ने विभिन्न श्रेणी के 9 हजार 662 पदों की स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदोन्नति की प्रक्रिया भविष्य में भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पदोन्नति से शेष अधिकारियों, कर्मचारियों को चक्रीय क्रम में पदोन्नत करने के आदेश भी सितंबर माह में जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चार आदेशों में स्वीकृत किए गए 9 हजार 662 पद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के परिपालन में गृह विभाग ने वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के अराजपत्रित सूबेदार (अ) शीघ्र लेखक के 135 पद और सहायक उपनिरीक्षक (अ) के 520 पद, इस तरह 655 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के लिए आदेश जारी किया है। इसी तरह एक अन्य आदेश में अराजपत्रित सूबेदार के 81 पद, उपनिरीक्षक (जिला पुलिस बल) के 312 पद, उपनिरीक्षक (विसबल) के 69 पद, उपनिरीक्षक (क्यूडी) के 04 पद, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 22 पद, उपनिरीक्षक (आयुध) के 10 पद, उपनिरीक्षक फोटो के 09 पद, इस प्रकार 507 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा सर्वाधिक पद तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के आरक्षक (जीडी) की नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर 7500 पद स्वीकृत किए गए हैं। गृह विभाग ने एक अन्य आदेश में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के आरक्षक (चालक) के 1000 पदों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

18 हजार पद भरे जाएंगे,बनाएंगे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में 18 हजार पद भरे जाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में स्वीकृत 9662 पदों के अलावा शेष आदेश भी शीघ्र जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि गत वर्ष 8500 पदों की स्वीकृति के पश्चात् इस वर्ष पदों की स्वीकृति का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। मध्यप्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास के कार्यों में भी पुलिस बल की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।

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