लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में उद्योगपतियों के साथ विस्तार से हुई चर्चा

जबलपुर, जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज शनिवार को आयोजित बैठक में जिले की औद्योगिक विकास को गति देने, नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिये भूमि का चयन तथा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना पर उद्योगपतियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।श्री सिंह ने भारत सरकार की एमएसई सीडीपी योजना अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना पर चर्चा के दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को इस बारे में उद्योगपतियों की जल्दी बैठक आयोजित करने तथा एसपीवी गठित कर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों को सूचिबद्ध करने निर्देशित किया।कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में रिछाई एवं आधारताल स्थित औद्योगिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने तथा बाउंड्रीवाल निर्माण एवं नाला के कार्यों में प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने गारमेंट क्लस्टर के डाईंग और वाशिंग प्लांट को शीघ्र प्रारंभ करने के तथा रिछाई में टेक्नोलॉजी सेंटर के कार्य में गति लाने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने फर्नीचर क्लस्टर के लिये भटौली में आबंटित भूमि के मद परिवर्तन की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को दिये।बैठक में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक अनिल राठौर ने निगम के अधीन औद्योगिक क्षेत्र मे उपलब्ध रिक्त भूखंडों की जानकारी बैठक में दी। महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र विनीत रजक ने नवीन औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि चयन के सम्बंध में जानकारी देते हुये बताया कि कठौंदा में 15 एकड़, पनागर विकासखण्ड के झुरझुरु में 7 एकड़, पाटन विकासखण्ड के ग्राम ककरहेटा में 2 एकड़ तथा शहपुरा विकासखण्ड के ग्राम झांसी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 90 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बताया कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र मोहनिया में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। माढ़ोताल स्थित एक्जीबिशन सेंटर के पहुँच मार्ग बनाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रिछाई एवं आधारताल में बाउंड्रीवाल एवं नाले के पक्के निर्माण के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा इसे एमएसई सीडीपी योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु केंद्र शासन को भेजा जा रहा है।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में फायर स्टेशन की स्थापना पर भी चर्चा की गई। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने इस बारे में बताया कि जल्दी ही नगर निगम के अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का संयुक्त भ्रमण कर फायर स्टेशन के लिये भूमि चिन्हित की जायेगी।कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक में केंद्र शासन के एमएसएमई विभाग के सुजीत कुमार घोष, अधीक्षण यंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संजय अरोरा, उप संचालक उद्यान नेहा पटेल, लीड बैंक ऑफिसर दिवाकर ठाकुर,  उद्योग संघों की ओर से डी आर जैसवानी, सुबोध जैन, शंकर नागदेव, अखिल मिश्रा, गौरव अग्रवाल,  विवेक मोहन पाठक,  दीपक जैन, पंकज महेश्वरी,  मुकेश जैन, दीपक नौगरिया, मुनींद्र मिश्रा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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