जमीन नहीँ तो वोट नहीँ: सिहोरा में 70 परिवारों ने किया मतदान के बहिष्कार करने की घोषणा 

no land no vote:जबलपुर की सिहोरा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरगढ़ में निवासरत 14 एवं सरदा में निवासरत लगभग 70 परिवारों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सन् अस्सी से जिस भूखंड पर जिस भूखंड पर कास्त कर अपने परिवार का उदर पोषण कर रहे हैं उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है।

क्या है मामला?

वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 72 राजस्व निरीक्षक मंडल खितौला रकवा नंबर 23.56 में लगभग 45 एकड़ भूमि तहसील सिहोरा के ग्राम सरदा ग्राम पंचायत हरगढ़ में ग्राम सभा के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी ग्रामीण जनों को जीवन निर्वाह के लिए भूमि प्रदान की गई थी। आदिवासियो व उनके पूर्वजों के द्वारा 1980 के पूर्व से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता था। भूमि प्राप्तकर्ता आदिवासियो द्वारा इसके एवज में मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग लगान शुल्क भी चुकाया जाता था। बाद में 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के कारण उक्त भूमि से भूस्वामियों को बेदखल कर दिया गया है। जिससे कृषि कार्य कर रहे आदिवासियो के समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है।

मुख्यमंत्री को भी सौंप चुके हैं ज्ञापन

उक्त भूमि से बेदखल हुए आदिवासियों ने पूर्व में भी आदिवासी उत्थान महासंघ के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुखिया को ज्ञापन सौंप कर पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आदिवासियों को अन्यत्र भूमि प्रदान करने अथवा प्रभावित आदिवासियों के परिवार के किसी एक सदस्य को स्थाई रोजगार व नियमानुसार मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की थी।

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