मनरेगा उपयंत्रियों के मन की बात भी सुन लो सरकार,इन मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन 

जबलपुर :जबलपुर जिले सहित कई जिलों के मनरेगा उपयंत्रियों ने ज्ञापन सोंपकर अपने मन की बात सरकार तक पहुँचाई है,अब देखना होगा कि सरकार मनरेगा उपयंत्रियों के मन की बात कब तक सुनती है? बताया जा रहा है की मनरेगा उपयंत्रियों द्वारा विगत कई वर्षों से विभिन्न संगठनो के बेनर में अपनी मांगो को लेकर शासन को अवगत कराता रहा है।लेकिन मांगो की पूर्ति न होकर मनरेगा उपयंत्री निरंतर शोषण का शिकार होते रहे हैं । मुख्यमंत्री के नाम पनागर विधायक इंदु सुशील तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन के माध्यम से मनरेगा उपयंत्रियो ने 8 मांगो का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।

इन मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन 

1. संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधी से समकक्ष सेवा अवधि वाले नियमित उपयंत्री के वेतन के समतुल्य करने एवं तदनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलनें के आदेश तत्काल जारी हो।

2. मनरेगा उपयंत्री की मृत्यु होने पर आश्रितो को अनुकंपा नियुक्ति मिलने के आदेश तत्काल जारी हो।

3. मनरेगा उपयंत्रियों को किसी भी प्रकरण में पद से पृथक किये जाने के स्थान पर निलंबित किए जाने का आदेश तत्काल जारी हो।

4. जिला या प्रदेश स्तर पर आर.ई.एस. एवं मनरेगा के उपयंत्रियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची अनुसार सहायक यंत्री के प्रभार दिए जाने के आदेश जारी हो (अधिकांश जिलों में आर.ई.एस. के जूनियर उपयंत्रियों को सहायक यंत्री का प्रभार मिला हुआ है)।

5. नियमित कर्मचारियों की भांति मनरेगा उपयंत्री हेतु उपादन (ग्रेजुएटी) भुगतान के आदेश तत्काल जारी हो एवं 1 अगस्त 2023 के बाद मृत या सेवानिवृत हुए उपयंत्रियों को भी इसका लाभ देने के आदेश हो।

6. संविदा सेवा का नवीनीकरण एक वर्ष नहीं 5 वर्ष की सी. आर. के आधार पर हो ताकि वित्तीय वर्ष के आखिरी में उपयंत्रियों का शोषण ना हो।

7. मनरेगा उपयंत्रियों से केवल और केवल तकनिकी कार्य ही कराये जाये। एवं चूँकि मनरेगा माँग आधारित योजना है, इसे लक्ष्य आधारित योजना बनाकर उपयंत्रियों का शोषण बंद किया जाये।

8. मनरेगा के उपयंत्रियों का भी अपना परिवार होता है जिसका पोषण उसकी जिम्मेदारी होती है। अतः माह की प्रथम तारीख को वेतन मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाये।

उक्त मांगो का निराकरण जल्द से जल्द करने की मांग की गई है।