लाडली बहना कर रही पक्के आवास का इंतजार,हजारों लाडली बहनों ने भरे थे आवास योजना के फार्म

स्लीमनाबाद (सुग्रीव यादव ): जनपद पंचायत बहोरीबंद  के अंचल में रहने वाली 27 हजार से अधिक लाड़ली बहना को अपने लिए आवास का इंतजार है। ये वो महिलाएं है, जिन्होंने सितंबर 2023 में लाड़ली बहना आवास योजना की शुरूआत होने के बाद जनपद क्षेत्र में शामिल पंचायतों में आवेदन दिए थे। शासन के आदेश थे तो पंचायतों ने आवेदन तो ले लिए, लेकिन इसके बाद से अब तक योजना में कोई गति नहीं हुई है। महिलाओं का मानना है कि सरकार चुनाव बाद इस घोषणा को भूल चुकी है।
बहोरीबंद जनपद अंतर्गत 27 हजार 657 महिलाओं ने इस योजना में आवेदन दिया था। ये आवेदन उन महिलाओं ने दिया था, जो आवासहीन महिलाएं है व स्वयं के लिए मकान के लिए चक्कर काट रही है। लाड़ली बहना आवास योजना विधानसभा चुनाव के बाद अब खटाई मैं पड़ती नजर आ रही है। जिन आवासहीन महिलाओं ने पंचायत के माध्यम से आवेदन किए थे, उनकी उम्मीद भी अब दम तोड़ती नजर आ रही है।
महिलाएं ग्राम पंचायतों के चक्कर लगा रही है और सचिवों से आवास योजना मैं नाम आने के जानकारी पूछ रही है।लेकिन जब सचिवों के द्वारा बतलाया जा रहा है की अभी नाम नही आया तो उन्हे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
आवेदन करने वाली लाडली बहनों ने बताया कि मकान की सुविधा को लेकर आवेदन किया था ।अब तक आवेदन के बाद कोई सूचना तक नहीं दी। तब से अब तक ग्राम पंचायतों मैं जितनी बार जाकर सवाल करते है, कोई सही से जवाब तक नहीं देता है।
जनपद के अधिकारियों के अनुसार बहोरीबंद जनपद मैं बड़ी तादाद में पहली बार आवास के लिए 27 हजार 657 आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना की गतिविधि सुस्त पड़ गई है, उससे अब लोगों की आवासहीन महिलाओं की उम्मीद भी समाप्त होने लगी है।

अक्टूबर तक भरे थे आवेदन_
इस योजना में उन महिलाओं को आवास मिलना है, जो अंचल में रहती है व स्वयं के पास कोई आवास नहीं है। पंचायतों में ही लाडली आवास योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाना है। इसके लिए इसके लिए योजना की शुरूआत 17 सितंबर 2023 को हुई व 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन लिए।
अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के पास कच्चा मकान या आवास नहीं है, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

इनका कहना है_अखिलेश वर्मा ब्लाक समन्वयक पीएम आवास योजना

मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में नियम अनुसार पंजीयन किए। पंजीयन के बाद अब हमे शासन से इसके लिए गाइड लाइन का इंतजार है।जैसे शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश आते है अमल किया जाएगा।