सीएम हेल्पलाईन व समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों का जल्दी करें समाधान ,कलेक्टर
जबलपुर,कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जयति सिंह, एडीएम श्रीमती मिशा सिंह, श्री शेर सिंह मीणा, श्री नाथूराम गौंड सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। वहीं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अनुभाग व तहसील स्तरीय अधिकारी भी बैठक में जुड़े थे।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन व समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों को गंभीरता से लें, क्योंकि ये उनके प्राथमिकता में रहेंगे। सभी जिला अधिकारी इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करें और शिकायतों का निराकरण करें। इसी प्रकार लंबित पत्रों के संबंध में भी कहा कि प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करें। धान उपार्जन से संबंधित समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करें, जिससे किसान परेशान न हों। बैठक में मुख्य रूप से सीएम जनमन योजना पर चर्चा कर कहा कि यह एक महत्वकांशी कार्यक्रम है जिसमें केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आदिम जनजातियों को सेच्युरेट किया जाना है। जबलपुर जिला भी इस कार्यक्रम में शामिल है और यहां बैगा पीवीटीजी पांच विकासखंडों के 64 ग्रामों में निवासरत हैं। जिसमें कुंडम में 44 ग्राम, जबलपुर में 11 ग्राम, पनागर में 6 ग्राम, सिहोरा में 2 ग्राम व मंझौली में 1 ग्राम हैं। उनकी कुल जनसंख्या 10455 है। उन्हें आधारकार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी, प्रधानमंत्री जनधन, पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा एवं पेंशन योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम मात वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सिकिल सेल मिशन, राष्ट्रीय टीवी उन्नमूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जाति प्रमाण पत्र, समग्र शिक्षा के तहत स्कूल तथा ड्रापआउट बच्चों के लिये होस्टल, घरो में नलों से पानी की सप्लाई, आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन, सभी परिवारों के घरों का उर्जीकरण, वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना, सोलर लाईट, मोबाईल कनेक्टीविटी एवं कौशल उन्नयन आदि योजनाओं से लाभांवित किया जाना है। कलेक्टर श्री सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि उक्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिये शिविरों का आयोजन करें और पंन्द्रह जनवरी के पूर्व योजनाओं से लाभांवित करना सुनिश्चित करें।
