आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को रोकने की कोशिश असंवैधानिक,एडवोकेट रमेश पटेल

Farmers of Sihora submitted memorandum:जबलपुर के सिहोरा में आज किसानों द्वारा सिहोरा एसडीएम को ज्ञापन सौपा गया इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल ने आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को रोकने की कोशिशों को असंवैधानिक ठहराते हुए आक्रोश व्यक्त किया है।

आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को रोकने की कोशिश

एमएसपी और कर्जमाफी समेत अपनी कई मांगों को लेकर  लेकर किसान एक बार फिर सरकार से आर-पार के मूड में हैं। सालों से लंबित पड़ी अपने मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसान संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। किसानों के तेवर देख प्रशासन के नुमाइंदे द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को रोकने की कोशिशों को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल ने असंवैधानिक ठहराते हुए आक्रोश व्यक्त किया है।

*भा कि यु ने सोपा ज्ञापन*

भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल की नेतृत्व में अनेक किसानों ने प्रदेश सरकार के मुखिया के नाम का ज्ञापन सिहोरा अनुविभागी अधिकारी को सौंप कर बताया की संपूर्ण मध्यप्रदेश के साथ -साथ जबलपुर जिले में किसान प्रतिनिधियों की गिरफतारी की जा रही है, जबकि आनदोलन देश की राजधानी में किया जा रहा है, संपूर्ण मध्यप्रदेश के किसान शांतिप्रिय ढंग से रहते हुए कृषि कार्य में व्यस्त है, तथा किसान संगठनों के अवाहन पर हम अपना नैतिक समर्थन दे रहे है, इसके बावजूद भी जहा किसान किसी भी प्रशासनिक कार्य में दखलंदाजी एवं अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे है, इसके बावजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी एवं अन्य पदाधिकारीयों को भी गिरफतार कर लिया है, जो पूर्णतः अनुचित एवं असंवैधानिक है, ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है, कि गिरफतार पदाधिकारी एवं कृषको को बिना शर्त तत्काल मुक्त किया जावे, क्योकि शासन के इस कदम से कृषक अत्याधिक दुखी एवं अकोषित है, जबकि कृषक ऐसा नहीं चाहते यह पूर्णतः दमनकारी नीती है, जो किसानो की आवाज को दबाना चाहते है।