
विद्युत वितरण कंपनी की हिटलरशाही से परेशान,गांव- गांव बिक रही अवैध शराब,धरातल में नहीं पहुँच रहीं किसानों के हित की योजनाएं,सौपा ज्ञापन
जबलपुर/सिहोरा :सिहोरा तहसील कार्यालय के सभागार में आज किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई, बैठक के बाद किसानों ने एसडीएम सिहोरा को ज्ञापन सौपते हुए न केवल किसानों की समस्याओं से अवगत कराया बल्कि गांव -गांव बिक रही अवैध शराब पर भी कार्यवाही की मांग की है।
धरातल में नहीं पहुँच रहीं किसानों के हित की योजनाएं
सिहोरा एस डी एम रूपेश सिंघई की अध्यक्षता एंव सिहोरा तहसीलदार शाशंक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी कृषि सहकारिता नहर विधुत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किसान प्रतिनिधियों की बैठक तहसील कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई।बैठक में मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके निराकरण पर जोर दिया गया।
किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए
वही इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। किसानों को कोई असुविधा न हो,इसका विशेष ध्यान रखें।
घोषणाओं का धरातल पर कोई असर नहीं
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल ने किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि शाशन द्वारा किसानों को हर क्षेत्र में सुविधा प्रदान किए जाने घोषणा तो रोज की जाती है लेकिन उक्त घोषणाओं का धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।
विद्युत वितरण कंपनी की हिटलरशाही से परेशान
बैठक में किसानों द्वारा बताया गया की इस समय किसान बन्धु सर्वाधिक रुप से विद्युत वितरण कंपनी की हिटलरशाही से परेशान हैं। विद्युत कंपनी गुणवत्ता युक्त सतत विद्युत आपूर्ति में पूरी तरह विफल होने के बाद भी भारी भरकम बिल भेजकर किसानों को अनावश्यक परेशान कर रही है कंपनी द्वारा कृषकों के हार्सपावर बढ़ाकर विद्युत बिल जारी कर दिये है, जबकि मांगी गई आपत्तियों का निराकरण तक नहीं किया गया है, शीघ्र ही आपत्त्तियों का निराकरण किया जावे,विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावे तथा समय पर ट्रांसफार्मर बदले जावे, तथा विद्युत भार के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाये जावे। इसके पश्चात् ही बिल जारी किये जावे।
नहरों के मेंटिनेंस के साथ समय पर मिले खाद
वहीं किसानों की मांग है की नहरों के नवनिर्माण एवं नहरों का सही ढंग से मेन्टीनेन्स कराया जावे, जिससे कृषको को समय पर अंतिम छोर तक पानी मिल सके।कृषकों को समय पर रसायनिक खाद्य प्रदाय की जावे, तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जिले के सभी स्थानीय स्तर पर प्रारंभ की जावे।कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा में निरंतर भुगतान में देरी तथा तौल एवं चोरी, मुदद्दत (कटौती) की समस्या बनी हुई है, किसानों की शिकायत पर दोषियों पर समय पर कार्यवाही नहीं होती।कृषि उपज की शासन द्वारा उपार्जन नीति के तहत खरीदी केन्द्रो पर समस्त प्रभारी कर्मचारियों के नाम एवं कार्य, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जावे।
गांव गांव बिक रही अवैध शराब
वहीं किसानों ने ज्ञापन के जरिये प्रशासन को इस बात से भी अवगत कराया की गांव -गांव अवैध शराब का कारोबार दिनोदिन बढ़ता जा रहा है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं,किसानों की मांग है की जल्द अवैध शराब पर कार्यवाही करते हुए अवैध शराब पर नकेल कसी जाये।
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