दो सालों से नवनिर्मित 40 दुकानें तालों मैं कैद,नीलामी के फेर मैं उलझी प्रक्रिया

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद : बहोरीबंद विकासखण्ड मुख्यालय मैं जनपद व विधायक निधि से निर्मित 40 दुकानें विगत दो वर्षो से तालों मैं कैद है।जिस कारण जिस उद्देश्य को लेकर दुकानें बनाई गई थी उसके सार्थक परिणाम नही दिख रहे है।जिस कारण मुख्यालय की शोभा सूनी सी लग रही है।यदि उक्त दुकानों की नीलामी प्रक्रिया हो जाये तो इन दुकानों का आवंटन किया जा सके।नीलामी प्रक्रिया न होने के कारण जनपद पंचायत बहोरीबंद को भी राजस्व की हानि हो रही है!

हाईकोर्ट ने किया था मामले का निराकरण

गौरतलब है कि बहोरीबन्द विकासखण्ड मुख्यालय स्थित नव निर्मित 40 दुकानो मैं बिना नीलामी प्रक्रिया कराये पूर्व सरपंच ने आवंटन कर दिया था।जिस पर ग्रामीणों इसकी शिकायत एसडीएम बहोरीबंद से की गई थी।जिस पर एसडीएम ने जनपद सीईओ को जांच सौपी थी ।जांच मैं यह पाया गया था कि जनपद व विधायक निधि की राशि से 40 दुकानों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बहोरीबंद के द्वारा कराया गया है। दुकानें बनने के बाद जनपद को हैंडओवर भी नही की गई न ही उपयंत्री के द्वारा उक्त कार्यो का मूल्यांकन किया गया।
जनपद सीईओ के द्वारा जांच प्रतिवेदन एसडीएम को सौपा गया।जिसके बाद एसडीएम ने दुकानों मैं काबिज व्यापारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया।लेकिन व्यापारी कोई सार्थक स्पष्टिकरण नही दे सके।जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम ने 8 सितंबर 2022 को पंचायत,पुलिस व राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कारवाई करते हुए उक्त 40 दुकानों को खाली कराते हुए तालाबन्दी कर दी गई।
एसडीएम की इस कारवाई को लेकर बेदखल हुए व्यापारियों ने हाईकोर्ट मैं याचिका लगाई जिसमे हाईकोर्ट ने कटनी कलेक्टर को मामले का निराकरण करने के आदेश दिए।
कलेक्टर के द्वारा भी मामले का निराकरण करते हुए बहोरीबंद 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर आदेशित किया!लेकिन जब से विगत वर्ष भर का समय व्यतीत हो चुका है।अब तक दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी का।

सामान्य प्रशासन समिति ने भेजा प्रस्ताव 

बहोरीबंद विकासखंड मुख्यालय मैं नवनिर्मित 40 दुकाने तालो से कैद हो इसके लिए जनपद पंचायत बहोरीबंद के द्वारा नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की!पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो आफसेट प्राइज व मासिक किराया तय किया गया उसमें जनपद पंचायत ने नीलामी प्रक्रिया के लिए तीन बार निविदा जारी की!लेकिन ऑफसेट प्राइज व मासिक किराया अधिक होने के कारण बोलीदार नीलामी प्रक्रिया मैं भाग नहीं लें सके!
जिस कारण जनपद पंचायत की राजस्व हानि को देखते हुए सामान्य प्रशासन समिति ने ऑफसेट प्राइज व मासिक किराया मैं कमी का प्रस्ताव पारित किया!पारित प्रस्ताव जनपद पंचायत के माध्यम से अपर कलेक्टर के पास भेजा गया!लेकिन अभी तक सामान्य प्रशासन समिति के उस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं मिल पाई, जिस कारण 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया अधर मैं पड़ी हुई है!

इनका कहना है – अभिषेक कुमार जनपद सीईओ बहोरीबंद

बहोरीबंद की नवनिर्मित 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया हो सके, इसके लिए सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा ऑफसेट प्राइज व मासिक किराया जो ज्यादा था उसमें कमी के संबंध मै प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा गया है!
जैसे ही जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर से अनुमति मिलती है जल्द ही 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी!

इनका कहना है – शिशिर गेमावत जिला पंचायत सीईओ

बहोरीबंद की 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया का मामला संज्ञान मै आया है!
नीलामी प्रक्रिया के लिए जो संबंधित शर्ते होती है उनका पालन किया जायेगा!
फाइल अपर कलेक्टर के पास है, उसमें जो विषय ऑफसेट प्राइज व मासिक किराया को लेकर आया है उसका जल्द समाधान कराकर नीलामी प्रक्रिया के लिए बहोरीबंद जनपद सीईओ को आदेशित किया जायेगा !

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