इटावा की घटना को लेकर ओबीसी महासभा ने सिहोरा में सौपा ज्ञापन

जबलपुर :इटावा की घटना के बाद देशभर में ज्ञापन सोपे जा रहे हैं, इसी कड़ी में विगत दिवस सोमवार के दिन सिहोरा में तहसीलदार शशांक दुबे को ओबीसी महसभा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए कार्यवाही की मांग की है।

क्या है मांगे ?

ज्ञापन सौपते हुए ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की है की 2027 की सामान्य जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ा जाए ।,बैकलांग भर्ती (एस्सी एसटी ओबीसी के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी लगभग 70पद पर) भती की जाए।मध्य प्रदेश में 13% होल्ड अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति किया जाए।अन्य पिछडड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सहित समप्राइवेट कॉलेजों में सरकारी फीस पर एडमिशन दिया जाए।जातिगत भेदभाव एर्वं ओबीसी समाज पर दिनों दिन बढ़ रहे अन्याय अत्याचार केखिलाफ पिछड़ा वर्ग को ओबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम ( ओब्वीसी एट्रो सिटी एक्ट मिले। ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, साथ ही देशसमस्त जिला सत्र न्यायालय एवं हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। हैदराबाद तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42 प्रतिशत पंचायत चुनाव से पहले लागू किजा जाए अन्यथा की स्थिति में औबीसी महासभा पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेगी। शासकीय नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 42%औओबीसी आरक्षण लागू किया जाएअन्यथा कि स्थिति में औबीसी महासभा सड़कों पर उतरकर महा आंदोलन करेगी।थाना नौगांव पंकज प्रजापति हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। थाना लवकुश नगर पाल समाज के सूमेरी अपहरण मामले में सभी आरोपियों कोगिरफ्तार किया जाए।थाना गौरिहार के अंतर्गत नगमा पुखरी ग्राम में रामबायू पटेल को गोली मारकर घायल करने वालसभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली नगर निगम विकि सभी सीटों पर ओबीसी रिजर्वेशन दिय्ा जाए। दिल्ली में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए।

इटावा की घटना के दोषियों पर की जाए कार्यवाही

वहीं उत्तरप्रदेश के इटावा मैं यादव समाज के कथायाचक पुरोहित को जिसतरह अपमानित किया गया जिसकी ओबीसी महासभा घोर निंदा करती है सर्वविदित हैं कि मुकुटमयादव एवं उनके सहयोगी साथियों को अपमानित किया महिला के पैर में नाक रडवायी गई इतने मेंभी मन नहीं भरा तो महिला के मूत्र का छिड़काव किया गया जो निंदा भर नहीं बल्कि घौर निदाओबीसी महासभा करती है और इस तरह की अपराधिक घटनाओं को रोकने कोई ठोस कदम उठाते हुए कार्यवाही किया जाना चाहिए।इसके साथ ही मधय प्रदेश के जबलपुर जिला की पनागर तहसील में कथावाचक देविका पटेलको भागवत कथा कहने से रोका गया था एवं अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर जलील किया गया थाइ।सी प्रकार कथावाचक यामिनी साहू जी को कथा करने से रोका गया था अभद्रता की गई थी ऐेसीअनेक घटनाएं हैं जो ब्राह्मण समाज के अनावश्यक तत्वों द्ारा की जा रही हैं। अभी-अभी कौशांबी में৪ वर्ष की मासूम बच्ची के साथ किसी ब्राह्मण समाज के युवक ने दुष्कर्म किया और पीड़ित परिवार वैऊपर ही कारेवाई कर दिया ऐसी अनेक घटनाएं घट रही हैं। ओबीसी महासभा मांग करती है कि इस तरह की घटनाओं को सरकारी संरक्षण न दे बल्कि ठोस कार्रवाई करते हुए घटनाओं को रोका जाना चाहिए।

संशोधन विधेयक में राज्यपाल की हस्ताक्षर

वहीं तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्यपाल का हस्ताक्षर शीघ्र की जाव ताकि औबीसी समद्ाय को 32 व्भों से लंबित 27% आरक्षणका लाभ मिल सकेा।छत्तीसगढ़ के किसानों को समय पर पर्याप्त खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।जातिगत राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र किया जाये एवं ऑंकड़े प्रकाशित किया जाये। रष्ट्रीय जनगणना में प्राप्त अकड़े के आधार पर ओबीसी को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सार्वजनिकतथा निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में आरक्षण प्रदान किया जावे।

ये रहे उपस्थित

वहीं ज्ञापन सौपते समय ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष, रामराज पटेल ,प्रदेश सचिव ,गिरानी लाल कुशवाहा ,प्रदेश सचिव संतोस राय,जिला अध्यक्ष छोटे लाल पटेल, जितेंद्र कुमार कुर्मी ,सहित महिला मोर्चा ओबीसी एसएसटी जिला संयोजक विनीता आदिवासी ,उमेश यादव ,कृष्णा बर्मन ,डॉक्टर घनश्याम यादव जबलपुर ,लालू यादव,भारत लाल पटेल ,अनिल पटेल ,वीरेंद्र पटेल ,नरेश कुमार ,गोकुल पटेल ,राजेश पटेल ,कृष्ण कुमार ,राधेश्याम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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