प्रदेश में खुलेंगे रोजगार के द्वार;रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित होगा मध्य प्रदेश

भोपाल– मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवेज के निर्बाध निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति रही। इनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह भी इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित थे।लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुए इस MoU के कारण 2037 तक होने वाले निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में ही हो सकेगा और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा।यह समझौता मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के विकास के लिए ₹1,00,000 करोड़ के निवेश को सुनिश्चित करेगा, जिससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। साथ ही, इस एमओयू के तहत सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समझौते के अंतर्गत हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन, एक्जिस्टिंग रोड के अलावा भी विकास के और द्वार खुलेंगे।

विकास की इस श्रंखला में इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर 

भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज जबलपुर नागपुर एक्सप्रेसवे, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।

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