प्राकृतिक खेती अपनाने वाले कृषकों को सरकार देगी सहायता 

जबलपुर,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अक्टूबर माह में हुई बैठक के निर्णयों के अनुसार, आगामी वर्षों में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले कृषकों को कृषि आदान तैयार करने में बड़ी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत संभाग में क्लस्टरों के माध्यम से किसानों को तकनीकी जानकारी और प्राकृतिक खाद व दवाइयां बनाने की विधियां सिखाई जा रही हैं। सरकार की ओर से कृषि सखियों और बीआरसी के माध्यम से कम से कम एक एकड़ पर प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रथम वर्ष में चार हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी ताकि किसान अपने पूरे रकबे को इस पद्धति में बदलने के लिए प्रेरित हो सकें।संयुक्‍त संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास ने बताया कि प्राकृतिक खेती की इस मुहिम में कृषि सखियां अपने क्लस्टर की धुरी के रूप में कार्य करेंगी और अन्य किसानों को प्रशिक्षित करेंगी। किसानों को बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क और विभिन्न जैव रसायनों जैसे प्राकृतिक आदानों को तैयार करने और उनके उपयोग की उचित प्रथाओं के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही खेती की उन्नत पद्धतियों जैसे न्यूनतम जुताई, उचित जल प्रबंधन, सहयोगी फसलों का चयन और देशी बीजों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने क्षेत्रीय परिषदों की नियुक्ति की है, जिसमें जबलपुर संभाग के लिए जय भारती शिक्षा केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है।किसानों को उनके प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के विक्रय में सहायता करने के लिए संभाग के सभी जिलों की 35 मंडियों में स्थान चिन्हांकित किए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका और अन्य शासकीय संरचनाओं में भी इन उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में जैविक या प्राकृतिक खेती कर रहे कृषकों से यह आग्रह किया गया है कि वे नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में अपना घोषणापत्र जमा कर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त करें ताकि उपभोक्ताओं के बीच उनके उत्पादों की विश्वसनीयता बनी रहे। संभाग के विभिन्न जिलों में कुल 211 बीआरसी नियुक्त किए गए हैं जिनके माध्यम से किसानों को आवश्यक जैविक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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