एमपी के बजट की कविता से सुरुवात,यही जुनून,यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है 

सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश

जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं वो हम सब पूरी कर सके, ये हमारी कोशिशें हैं. उन्होंने बताया कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया है. सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश. इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो. महिलाओं का आत्मगौरव मिले. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद रहे.

बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं 

बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया.

लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी,अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे.

11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज व 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे.

प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी.

1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा.

प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा.

धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान व डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे.

सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे.

आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे.

प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा.

खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान.

नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयलसीड्स में रुपए 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा दो गुना से भी अधिक है.

1 लाख किलोमीटर सड़कें, 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना श्क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण शुरू की जा रही है.

इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.ऐसे गांव जो मुख्य सड़क से दूर हैं या वहां तक सड़क उपलब्ध नहीं हैं.

वहां मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है.

इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है.

इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क व 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.

19 वृहद, मध्यम व 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं. इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा.

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं.

जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

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