संभागायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शासन की विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के दिये निर्देश
जबलपुर, संभागायुक्त धनंजय सिंह ने विगत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों में शासन के प्राथमिकता वाले विषयों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं सामान्य प्रशासन से जुड़े मामलों, जिसमें राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण, आरबीसी 6(4) के तहत राहत प्रकरण, भू-अर्जन, सीएम हेल्पलाईन, सीपीग्राम, सीएम तथा सीएस मॉनिट की शिकायतों, जीएडी, लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायतों, लंबित विभागीय जांचों, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों पर समीक्षा कर इन्हें समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिले के कलेक्टर्स एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्चुअली रूप से सम्मलित रहे और उन्होंने संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी दी।इसके अतिरिक्त बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। जिलों के कलेक्टर्स और सीईओ जिला पंचायत ने मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के क्रियान्वयन, मनरेगा के लेबर बजट और कार्य पूर्णता की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत स्वीकृत एवं पूर्ण आवासों के साथ-साथ मध्याह्न भोजन एवं सांझा चूल्हा के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।कृषि के क्षेत्र में सोयाबीन में भावांतर योजना, कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए कृषकों के पंजीयन की स्थिति, धान उपार्जन की तैयारियों, रबी सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता, फसल अवशेष प्रबंधन, तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम जनमन अधोसंरचना कार्य, वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन एवं सीएफआरआर आवंटन, ई-अटेंडेंस, और निपुण भारत मिशन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।महिला एवं बाल विकास के तहत आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चों के लिए नवचेतना, टेक होम राशन एवं श्रम विभाग की संबल योजना तथा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही खाद्यान्न के मासिक आवंटन एवं उठाव और वर्षा उपरांत किए जाने वाले मार्ग संधारण कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया।संभागायुक्त श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की विभागीय योजनाओं का नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
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