सैनिक छावनी भूमि से कब्जा हटाने राजस्व विभाग के अधिकारियो को छूट रहा पसीना,अधिकारी कर रहे टालमटोल

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद :तहसील मुख्यालय स्लीमनाबाद स्थित पीएम हॉउस कक्ष के बाजू से भेड़ा रोड से लगी 6 एकड़ से अधिक भूमि जो सैनिक छावनी की थी उसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया!
कब्जा को हटाने शिकायत के बाद स्लीमनाबाद तहसीलदार ने सीमांकन कराने पांच पटवारियों का दल गठित किया ओर शुक्रवार 19 अगस्त को सीमांकन अवधि नियत की गईं थी!
लेकिन सीमांकन कार्य जीपीएस मशीन से कराने को लेकर तीन -चार दिन का समय तहसीलदार के द्वारा लें लिया गया!
लेकिन तीन-चार दिन की जगह 20 दिन का समय व्यतीत हो चुका है!अब तक राजस्व विभाग के अधिकारियो को जीपीएस मशीन सीमांकन कार्य कराने उपलब्धता नहीं हो सकी है!
पखवाडा भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अब हिन्दू समुदाय मै आक्रोश देखा जा रहा है!कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी सीमांकन कार्य को लेकर टालमटोल कर रहे है, जैसे उनके ऊपर किसी का दवाब हो!
!जिससे सीमांकन कार्य प्रभावित हो रहा है!

विहिप बजरंग दल ने सौपा ज्ञापन दिया अल्टीमेटम, करेंगे चक्काजाम 

सीमांकन कार्य को तीन चार दिन की समयावधि लेकर फिर 20 दिन का समय व्यतीत कर देना ओर मामले को ठंडे बस्ते मै डाल देने के बाद बुधवार को विहिप बजरंग दल ने अपना विरोध जताया!विहिप बजरंग दल ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार हर्ष रोमटेक को ज्ञापन दे सख्त अल्टीमेटम दिया कि 15 अक्टूबर तक अगर उक्त सैनिक छावनी भूमि से मुस्लिम समुदाय का कब्जा नहीं हटाया गया तों 16 अक्टूबर को चक्काजाम किया जायेगा!गौरतलब है कि स्लीमनाबाद हल्का के खसरा नंबर 53 जिसका रकबा 1एकड़ है जो हरदुआ हार मै आता है, इस पर आधा एकड़ भूमि मुक्तिधाम ओर आधा एकड़ भूमि कब्रिस्तान दर्ज है जो पहले से प्रस्तावित है!लेकिन खसरा नंबर 54 जिसका रकबा 2.72 हैक्टेयर है जो कि लगभग 6 एकड़ से अधिक भूमि है!
उक्त भूमि पूर्व पर रक्षा विभाग की छावनी थी!यहाँ ही आर्मी का कैंम्प लगता था!जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अवैध रूप से तार फेसिंग कर कब्जा कर लिया गया है!

स्लीमनाबाद मे नहीं बची सरकारी भूमि 

स्लीमनाबाद हल्के मै पड़ी सरकारी भूमियों पर धीरे-धीरे अवैध रूप से कब्जा होते जा रहे है!कब्जा को हटाने राजस्व विभाग के अधिकारियो को शिकायत  की जाती है!लेकिन अधिकारी कब्जाधारियों पर बड़ी मेहरबानी दिखा रहे है!उक्त अवैध कब्जो को हटाने की जगह मात्र जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर ली जाती है!मतलब है राजस्व विभाग के अधिकारियों के संरक्षण से ही सरकारी भूमि का बंदरबाट हो रहा है, स्लीमनाबाद मै सांदीपनि स्कूल (सी एम राइज स्कूल ) व साप्ताहिक हाट बाजार का निर्माण होना है!इसके लिए राजस्व विभाग भूमि की उपलब्धता नहीं करवा पा रहा ओर जो भूमि है भी उससे अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा है!

इनका कहना है- सारिका रावत तहसीलदार स्लीमनाबाद

स्लीमनाबाद उक्त भूमि पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा किये गये अवैध कब्जा को लेकर मामला संज्ञान मै है!मामला उच्च अधिकारियो के संज्ञान मै भी है!जल्द ही जिला स्तर से एक टीम गठित की जा रही है ओर सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जायेगा!

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