खेती किसानी में न हो पानी की कमी,आमजनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें,कलेक्टर कर्मवीर शर्मा 

जबलपुर, कलेक्टर  कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान एनवीडीए के अधीक्षण यंत्री व जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।बैठक के दौरान रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना जबलपुर के बांयी तट व दांयी तट नहर तथा हिरण जल संसाधन संभाग से रबी एवं खरीद में की गई सिंचाई के साथ ही इस सत्र में खरीफ का लक्ष्य एवं वास्तविक सिंचाई तथा रबी सिंचाई का लक्ष्य निर्धारण के साथ नहरों के रखरखाव व मरम्मत आदि पर समीक्षा की गई।इस दौरान यह बताया गया कि जिले में 400 किलोमीटर की लहरें हैं और 60 हज़ार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है लेकिन अभी तक 37 हजार 500 हेक्टेयर ताकि पानी पहुंचाया गया है। रबी के लिए 46 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य बताया गया ।कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के जलाशयों में पानी की स्थिति तथा जल वितरण की समीक्षा करते हुए रबी व खरीफ़ में निर्धारित लक्ष्य अनुसार सिंचाई नहीं होने के कारणों को भी जाना। इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने नहरों की खराब स्थिति व मरम्मत नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि बरसात पूर्व नहरों के मरम्मत क्यों नहीं कराया गया। नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के कारण फसल उत्पादकता पर कमी होने की स्थिति पर उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तरदायित्व तय करें । कलेक्टर ने कहा कि सभी नहरें साफ-सुथरी हो ताकि जरूरत के अनुसार किसानों को पानी मिल सके। जहाँ तक नहरों से पानी पहुंच सकता है, वहाँ तक किसी भी स्थिति में किसानों को कृषि कार्य के लिये पानी की किल्लत न हो।

आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें

वहीं आज कलेक्टर  कर्मवीर शर्मा अध्यक्षता में लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अपर कलेक्टर  राजेश बाथम व  विमलेश सिंह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन के के प्रकरणों की समीक्षा करते हये कहा कि, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में निराकृत करें और यह कोशिश करें कि वह एल वन स्तर पर ही निराकृत हो जाए ।इसके साथ ही लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान उन्हें भी समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान 300 दिनों से अधिक तथा मानव अधिकार आयोग,कमिश्नर द्वारा चिन्हित प्रकरण व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की समीक्षा कर अधिकारियों से कहा कि समय सीमा में पत्रों का जवाब देना सुनिश्चित करें ।लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान सीएम मॉनिट व समाधान में चयनित विषयों का भी समीक्षा किए। समय-सीमा की बैठक में फूड ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर,डीएमओ नान की अनुपस्थिति पर उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए ।वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस विभाग में ज्यादा लंबित शिकायतें हैं, वे अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे ।उन्होंने प्रकाश व्यवस्था को लेकर नगर निगम कमिश्नर को भी पत्र लिखने के निर्देश दिए और कहा कि लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें ।इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ रही शिकायतों के निराकरण समय पर सुनिश्चित करने के साथ ही कहा कि कहीं भी बिजली को लेकर कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक के दौरान खरीफ उपार्जन पंजीयन की समीक्षा कर कहा कि पंजीयन समय पर सुनिश्चित कर लें,14 अक्टूबर पंजीयन के अंतिम तिथि है, इसके पूर्व ही पंजीयन कर लें व गिरदावरी एप से पंजीयन का वेरीफाई करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए उपार्जन प्रक्रिया के पूर्व सभी किसानों को अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराएं। अधिकारी भी अपने अधिनस्थ स्टाफ को वैक्सीन लगवाएं ,इसके साथ ही हितग्राहियों को तथा जनसुनवाई या अन्य किसी काम से आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में पूछे, यदि वे वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं तो उन्हें तत्काल वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें। सेकंड डोज के वैक्सीनेशन के लिए माहौल तैयार करें और इसके लिए विभिन्न समूह को चिन्हित कर उन्हें शतप्रतिशत वैक्सीनेशन कराएं। बैठक के दौरान पंचायत निर्वाचन संबंधी चर्चा भी की गई ।कलेक्टर श्री शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि हर हाल में लंबित पत्रों के निराकरण करना सुनिश्चित करें आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें।

शेयर करें: