जबलपुर सहित 6वीं बटालियन में 28.95 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 152 आवास गृहों का गृहमंत्री द्वारा किया गया ई-लोकार्पण 

जबलपुर;मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अद्योसरचना विकास निगम द्वारा ‘‘मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना’’ के अंतर्गत जबलपुर सहित 6वीं बटालियन में 28.95 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 152 आवास गृहों का गृहमंत्री द्वारा ई-लोकार्पण किया गया,मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अद्योसरंचना विकास निगम द्वारा ‘‘मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना’’ के अंतर्गत स्वीकृत 25 हजार आवास गृहों की योजना के अंतर्गत राशि 304.68 करोड़ की लागत से प्रदेश के 8 जिले क्रमशः ग्वालियर-576, जबलपुर-152, रीवा-256, सागर-180, छत्तरपुर-128, धारा-128, सीधी-68 एवं बुरहानपुर-68 कुल 1556 सर्वसुविधायुक्त कालोनी के रूप में विकसित एवं निर्मित आवास गृहों का ई-लोकार्पण आज दिनाॅक 5-8-21 को माननीय गृहमंत्री मध्यप्रदेश शासन श्री नरोत्तम मिश्र जी के द्वारा किया गया।ई-लोकार्पण के दौरान जबलपुर स्थित पुलिस लाईन में जिला स्तरीय ई- लोकापर्ण कार्यक्रम के दौरान माननीय विधायक पाटन  अजय विश्नोई, मान्नीय विधायक केण्ट  अशोक रोहाणी, मान्नीय विधायक पश्चिम  तरूण भानोत, मान्नीय विधायक बरगी  संजय यादव, मान्नीय विधायक उत्तर-मध्य  विनय सक्सेना, तथा पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर  भगवत सिंह चैहान (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिध्दार्थ बहुगुणा (भा.पु.से), सेनानी 6 वाहिनी जबलपुर  रूडोल्फ अल्वारेस (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक (रेल) जबलपुर  सुनील जैन (भा.पु.से.), मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग के परियोजना यंत्री  व्ही. के. तिवारी,  सुधीर श्रीवास्तव,  मनोज अचार्य, सहायक यंत्री  आर.के.हल्दकार,  आर.के.पाठक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत पुलिस लाईन जबलपुर एवं 6वीं वाहिनी जबलपुर में नवनिर्मित 152 आवासगृह जिसमें 48 राजपत्रित अधिकारी आवास (ळव्ै), 24 अराजपत्रित आवास (छळव्) एवं 80 प्रधान आरक्षक/आरक्षकों के आवासगृहों का ई लोकार्पण किया गया।उपरोक्त नवनिर्मित आवास आधुनिक डिजाइन एवं सर्वसुविधायुक्त बनाये गये है जिसमें लिफ्ट सुविधा, पानी के दुरूपयोग रोकने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सभी आवासो में उत्कृष्ट वेंटीलेशन एवं ओपन टेरिस स्पेस, आदि सुविधाये उपलब्ध है। 48 राजपत्रित आवासगृहों की लागत 15.18 करोड, एवं 104 अराजपत्रित व आरक्षक/प्रधान आरक्षक की लागत 13.77 करोड रूपये है।उपरोक्त आवासगृहों के निर्माण से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास की समस्याओं का निराकारण होगा।

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