निराकरण न हो पाने पर खुद कलेक्टर करेंगे आवेदक को समक्ष में बुलाकर सुनवाई

जबलपुर, सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जबलपुर जिले में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. की पहल पर प्रारम्भ किये जा रहे नवाचार के तहत शुक्रवार 30 सितम्बर को आयोजित पहले स्थानीय समाधान कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर विषय चयनित कर लिये गये हैं तथा सभी जिला अधिकारियों को चयनित विषयों से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की सूची भेज दी गई है।जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस चित्रांशु त्रिपाठी के अनुसार सभी विभागों के जिला अधिकारी स्थानीय समाधान कार्यक्रम में चयनित विषयों से सबंधित शिकायतों को निराकृत करने अपने अधीनस्थ एल-1 अधिकारी को देंगे। एल-1 अधिकारी एवं उनकी टीम को दो दिन के भीतर इन शिकायतों का निराकरण करना होगा। इन चयनित विषयों के अतिरिक्त भी विभाग प्रमुख कार्यालय स्तर विषयों का चयन कर प्रति शुक्रवार कार्यालय स्तर पर स्थानीय समाधान का आयोजन कर 50 दिवस से पुरानी शिकायतों का निराकरण करेंगे, समयावधि में निराकृत न हो पाने वाली शिकायतों पर जिला अधिकारी खुद संबंधित आवेदकों को अपने कार्यालय बुलाकर प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई करेंगे तथा उनकी शिकायत का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करेंगे। विभाग स्तर पर आयोजित स्थानीय समाधान कार्यक्रमों की कार्यप्रगति भी कलेक्टर कार्यालय द्वारा विभागों से ली जाएगी।जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस के अनुसार ऐसी जटिल शिकायतें जिनका जिला अधिकारी भी अपने स्तर पर निराकरण नहीं कर पायेंगे, उन शिकायतों की सुनवाई खुद कलेक्टर द्वारा आवेदक को समक्ष में बुलाकर की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय समाधान कार्यक्रम के रूप में किये जा रहे इस नवाचार से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में गति आयेगी साथ ही 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का समाधान होने से आवेदकों को भी राहत मिलेगी।जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस ने बताया कि इस शुक्रवार को आयोजित पहले स्थानीय समाधान कार्यक्रम में जिन विषयों (एट्रीब्यूट) से संबंधित 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को लिया गया है उनमें आदिमजाति कल्याण विभाग से संबंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की शिकायतें, कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न शाखाओं व बंदूक लायसेंस से संबंधित शिकायतें, खाद्य विभाग से संबंधित राशन कार्ड को अद्यतन करने एवं पात्रता पर्ची में नाम जुड़वाने की शिकायतें, नगर निगम से संबंधित नालियों, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों की साफ-सफाई, पेयजल एवं नये नल कलेक्शन, सार्वजनिक स्थलों पर स्ट्रीट लाईट की शिकायतें, नगरीय आवास एवं विकास विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायतें, राजस्व विभाग की खसरे की नकल, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन से संबंधित शिकायतें, लीड बैंक की स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी शिकायतें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की नल-जल योजना से संबंधित शिकायतें तथा स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत निरामय से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।

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