समस्यामूलक गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु निजी नलकूपों का अधिग्रहण करें कलेक्टर के निर्देश

जबलपुर ,कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने गर्मियों के मद्देनजर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी नलकूपों का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं । श्रीमती भारद्वाज आज कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी । बैठक में जिला पंचायत की सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रजनी सिंह , अपर कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग , डॉ सलोनी सिडाना एवं व्ही पी द्विवेदी भी मौजूद थे ।श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में पेयजल की दृष्टि से समस्या मूलक गांवों के आसपास के सभी निजी जल स्रोतों को चिन्हित करने और इनके अधिग्रहण का प्रस्ताव सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को भेजने के निर्देश पीएचई के कार्यपालन यंत्री को दिए । कलेक्टर ने कहा कि समस्या मूलक गांवों में पेयजल की आपूर्ति निजी जल स्त्रोतों से टेंकरों के द्वारा सम्बंधित ग्राम पंचायतों को करनी होगी ।कलेक्टर ने उन सभी सरपंचों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए जो नल जल योजनाओं के संचालन में जानबूझकर रुचि नहीं ले रहे हैं । उन्होनें कहा कि ऐसे सरपंचों को जिला पँचायत की सीईओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर जबाब देना होगा । श्रीमती भारद्वाज ने ऐसी नलजल योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए जो पाइपों में टूट-फूट या पम्प की खराबी के कारण बन्द हैं । कलेक्टर ने बैठक में ऐसी सभी निजी शालाओं का ब्यौरा तलब किया जिन शालाओं ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 में आरटीई के तहत बच्चों को दिए गए प्रवेश के विरुद्ध अभी तक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये दावा नहीं किया है । श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति को क्लेम नहीं करना यह साबित करता है कि इनके द्वारा आरटीई का उल्लंघन किया गया है और बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया । कलेक्टर ने डीपीसी को ऐसी सभी शैक्षणिक संस्थाओं का रिकार्ड जप्त करने और आगे से वहाँ आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन को ब्लॉक करने के निर्देश भी दिए ।बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की । उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुये कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का एल-1 और एल-2 स्तर पर निराकरण कर लिया जाना चाहिए । श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में लोकसभा चुनाव की चल तैयारियों की समीक्षा भी की । उन्होंने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मताधिकार के इस्तेमाल के लिए चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यालय प्रमुखों से कहा कि उनके अधीनस्थ चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों से ईडीसी जारी करने के लिये पांच अप्रैल तक अनिवार्य रूप से फार्म 12 ए भरवा लिए जाए । उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जेडीए के सीईओ को ईडीसी के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रतिदिन विभागवार समीक्षा करने के निर्देश भी दिए । श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि पांच अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के ईडीसी के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर सम्बंधित कार्यालय प्रमुखों का वेतन रोकने की कार्यवाही की जसएगी
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