बीस वर्ष की सेवा या पचास वर्ष की आयु पूरी कर चुके अक्षम कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजें ,कलेक्टर

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समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के जिला अधिकारियों को निर्देश

जबलपुर :कलेक्टर श्री भरत यादव ने समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी विभागों के जिला प्रमुखों को खराब रिकार्ड वाले या कार्य करने में अक्षम हो चुके 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 बर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों – अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव अतिशीघ्र कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं । श्री यादव ने कहा कि जो जिला अधिकारी इस बारे में ठोस कार्यवाही नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा ।कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को विभागीय जांच के लंबित मामलों में 15 दिन के भीतर कार्यवाही पूरी करने की हिदायत भी दी । उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसीआर (गोपनीय चरित्रावली ) में शीघ्र मतांकन करने के निर्देश भी बैठक में दिये ।बैठक में एक जनवरी 2020 से लागू होने वाले ई ऑफिस सिस्टम के बारें में सभी जिला अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई । कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को अभी से इसके लिये तैयारियां प्रारम्भ करनी होंगी । उन्होंने ई- ऑफिस प्रणाली के तहत कम्प्यूटर पर अपलोड करने के लिए फाइलों की सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ करने और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए । समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में किसानों को सिंचाई के लिये बरगी बांध की नहरों से पर्याप्त पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए । कलेक्टर श्री यादव ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि वे अपने उप यंत्रियों को फील्ड का लगातार भ्रमण करने के लिए निर्देशित करें । उन्होंने कहा कि नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे यह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा । श्री यादव ने नहरों से छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए । श्री यादव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी किसानों को समसामयिक सलाह देने के लिए लगातार फील्ड विजिट करने की हिदायत दी ।कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बरते जाने की शिकायतों पर सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये । उन्होंने राजस्व वसूली की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की । श्री यादव ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों के भ्रमण और राजस्व शिविरों के मासिक शेड्यूल जारी किया जाए ताकि राजस्व अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखी जा सके और बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग की जा सके । कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के सत्यापन के कार्य मे रुचि नहीं ले रहे पटवारियों को नोटिस जारी करने संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनकी पांच- पांच दिन का वेतन रोकने तथा निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये । बैठक में सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में जबलपुर जिले के परफार्मेंस में सुधार आने पर कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को बधाई दी । जनसुनवाई तथा लोकसेवा सेवा केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी बैठक में की गई । निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए भूमि आबंटन के प्रकरणों में की गई कार्यवाही तथा न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा भी इस दौरान की गई । बैठक में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को उनके क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों का नियमित रूप से भ्रमण करने के निर्देश दिए गए तथा एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई । सभी एसडीएम से कहा गया कि उन्हें अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों की साफ सफाई पर भी नजर रखनी होगी । स्वास्थ्य केंद्रों में छोटी – मोटी मरम्मत के कार्य स्थानीय स्तर पर ही रोगी कल्याण निधि से कराने के निर्देश भी दिए गए ।
बैठक में नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार , जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, डॉ सलोनी सिडाना ,व्ही पी द्विवेदी सयुंक्त कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे ।कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों का निराकरण में अच्छे परफार्मेंस के लिए एसडीएम अधारताल आशीष पांडे सहित पांच अधिकारियों को सम्मानित भी किया । इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों को स्थानीय निर्वाचन के कार्यों को प्राथमिकता देने की हिदायत भी बैठक में दी।

जिला प्रशासन की नई वेबसाईट का शुभारंभ:

समय सीमा प्रकरणों को समीक्षा बैठक के प्रारम्भ में जिला प्रशासन जबलपुर की नई वेबसाईट https:// jabalpur.nic.in का औपचारिक शुभारम्भ किया गया । इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशीष शुक्ला ने नई वेबसाईट में शामिल किये गये फीचर्स की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि इस वेबसाईट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी सुविधाजनक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे । जिला प्रशासन की नई वेबसाईट को भारत सरकार द्वारा शासकीय वेबसाईटों के लिए तय की गई गाइड लाईन के मुताबिक तैयार किया गया है ।

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ख़बर चुराते हो अभी पोलखोल दूंगा
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