जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

जबलपुर : अनुसूचित जाति-जनजाति बालिका छात्रावासों में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधीक्षक स्थानांतरित होंगे और प्रथम चरण में एक माह में ही इन सभी बालिका छात्रावासों के मुख्य गेट से आने-जाने वाले व्यक्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीव्ही कैमरा लगेगा। ये निर्देश संभागायुक्त राजेश बहुगुणा ने जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में विभाग के जिला और संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी मौजूद थे। संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों में सीसीटीव्ही कैमरे स्थापित करने के कार्य को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजातियों की प्रगति, कल्याण और इनकी बहुलता वाले क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने में लगने वाले संभावित समय की जानकारी ली। निर्देश दिए कि विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी 20 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति, आवास सहायता, संभाग, जिला तथा तहसील मुख्यालयों में निजी स्वामित्व वाले भवन किराए से लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को शासन से किराया राशि का नियमित भुगतान और बस्ती विकास योजना में प्रगति की जानकारी ली। संभागायुक्त ने शहरों में निजी भवन में किराए से रहने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछड़ी बस्तियों का चिन्हांकन समय पर कर विकास के प्रस्ताव प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में बैगा और भारिया जनजाति के परिवारों को हर माह दी जा रही एक हजार रूपए राशि के वितरण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों से राशि प्रदाय किया जाना आदि योजनाओं की समीक्षा की। संभागायुक्त ने कहा कि शालेय शिक्षा विभाग की शालाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों का प्रोफाइल तैयार कर शासन की योजना का सुनिश्चित लाभ दिलाएं। इन कार्य की सहजता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर कार्य की गति को बढ़ाया जाए। संभागायुक्त ने अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त राशि के उपयोग की भी जानकारी ली। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम तहत न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों, निर्णीत प्रकरणों तथा ऐसे प्रकरण जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, की जानकारी ली। बैठक में संयुक्त आयुक्त अरविंद यादव भी मौजूद थे।

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